ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਗੇ ਟੁੱਟੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੰਡਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਗੂਗਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।