ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ – ਡਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ

 ਰਾਏਕੋਟ / ਲੁਧਿਆਣਾ :   ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਅਤੇੇ 3 ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ 4.48% ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।