ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ!

ਲੁਧਿਆਣਾ: “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ 80.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ 96 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ 91 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਬੇਈਮਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟੇ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਈਮਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਨਾਜ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1750 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 4.87000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।