ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ | ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
