ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।