ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NPCI ਨੇ UPI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗਲਤ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, NPCI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ UPI ਐਪਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਅਤੇ UPI ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
NPCI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ UPI ਐਪਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NPCI ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ UPI ਆਈਡੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ UPI ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
