ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ SC/ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 21 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਈ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
