ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।