ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਐੱਨ. ਓ.ਸੀ. ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਓ.ਸੀ. ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
