ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 1754 ਅਸਾਮੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 1754 ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ 556 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 2.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7.5 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.65 ਲੱਖ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 278.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 12607 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਜੋਂ 3.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 144 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਪਡਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 23.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 105 ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।