ਕਲਕੱਤਾ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਆਈਪੀ ਸਦੱਸਤਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ…”
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ (ਜੇਜੇਬੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(6) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ,
