ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
