ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ! ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਇਮਾਰਤ ਫੰਡ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਫੀਸ ਰਸੀਦ ਆਦਿ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।