ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ, 2024, 22 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ, 2024 ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 11 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।