ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹੁਣ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ… ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ NHAI ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਤਪਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਤਪਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ NHAI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 75.54 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ 6-ਲੇਨ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇ NHAI ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ NHAI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।