ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਲਾਡਾ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 250 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਜਾਂ ਰੇਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।