ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 20000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਆਰਕੇ ਰੱਤਾਡਾ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਡੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੁਖੀ ਉਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਮਸੀ ਹੀਰੋ ਡੀਐਮਸੀ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 31ਏ ਅਤੇ 33ਏ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਡੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਐਸਐਮਆਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਲਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ।

ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 20000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।