ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 5951 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 30.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮਾਨਸਾ,ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 5951 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 30.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। .
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 136, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 455, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 187, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 1230, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 192, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 347, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 189, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 1263 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 271, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 90, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 530,ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ 199, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਤੋਂ 218, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਤੋਂ 166, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 408 ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ 70 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।