ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। .ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਉਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਇਹ ਕਦਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।