1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ 6 ਨਿਯਮ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ…

1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰੇਡਿੰਗ (F&O ਟਰੇਡਿੰਗ) ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਅਤੇ TDS ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

1. ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ: ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਬੈਕ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁਣ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (STT) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਫਿਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ (F&O) ਵਪਾਰ ‘ਤੇ STT ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ 0.01% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 0.02% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ: ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 10% ਟੀਡੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ₹10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ TDS ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

4. TDS ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ (194DA, 194H, 194-IB, 194M) ਦੇ ਤਹਿਤ TDS ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ, ਟੀਡੀਐਸ ਦਰ 1% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.1% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

5. ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ:
ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2024 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

6. ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕੇਜ:
ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਜਾਂ ਪੈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ: ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ: 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।