ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਚਾਈਲਡ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ’ (CSEM) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ POCSO ਐਕਟ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
