ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ਨਾਨ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ: 500 ਰੁਪਏ
ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ (1500 CC ਤੋਂ ਘੱਟ): 3,000 ਰੁਪਏ
ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ (1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ): 4,000 ਰੁਪਏ
ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ (1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ): 4,000 ਰੁਪਏ
ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ (1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ): 6,000 ਰੁਪਏ
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ: 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ: 300 ਰੁਪਏ
ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ: 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (LMV): 1,500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
ਮੱਧਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ: 2,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ: 2,500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ
ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਰੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
