ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ੇਕ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਸੀਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪੋਲ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ, ਸਮਰਪਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਵਾਰੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਅਨਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ – ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟਰਪੋਲ ਹਸੀਨਾ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਸੀਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣਾ – ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ – ਜੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਫੌਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ – ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ – ਕੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 28 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 10 (3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਵਾਲਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।