ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੀਬ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
