ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸੁਰਾਗ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਬਾਰੀਕੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2 ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ | ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਸਬੂਤ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।