ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਟੈਂਕਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।” ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਕਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ – ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਟੈਂਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ.ਬੀ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1041 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਪਾਣੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 719 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 319 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਕੇ 1041 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1041 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ (ਨਹਿਰ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।