ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿੰਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਨਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ 15 ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਣਧੀਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਸਲਾਥੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿੰਗਾ ਪੁਲ ਨੇੜੇ 45 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਭਵ ਮੰਡੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
