14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ , CJI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 28 ਹਫ਼ਤਿਆਂ (7 ਮਹੀਨਿਆਂ) ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਰ ਘੰਟਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਐਲਟੀਐਮਜੀਐਚ), ਸਿਓਨ, ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਰ?

ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਓਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋਖਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘ਸਿਆਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡੀਨ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।