ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਇਸਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।