ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਡੀਸੀ ਸੁਰਭੀ ਮੱਲਿਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ, ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ, ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ 3-7-11-15 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 01/01/2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਭਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ, ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ,ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕਿਊ.ਐੱਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ,ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ. ਐਲ. ਓ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਘੋਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।