ਲੁਧਿਆਣਾ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020, ਸਕੂਲ ਆੱਫ ਐਮੀਨੈੰਸ ਅਤੇ PM SHRI ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ,ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ,ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ.ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਡਾ.ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ,ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਨਜਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਕਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ,ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲ਼ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈੰਦਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਸਕੂਲ ਆੱਫ ਐਮੀਨੈੰਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।