ਲੁਧਿਆਣਾ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2013 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਥਾਣਿਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਲੇਟਰ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕੇਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।