ਪੰਜਾਬੀ
ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ/ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ – ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ
Published
2 years agoon

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ.) ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਮ ਛੋੜ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਯੂ. ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਪਿਛਲੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਕੇਸ਼ ਘਈ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨਰੂਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀ.ਐੱਸ. ਦੁੱਗਾ, ਬਿਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ।
You may like
-
ਪੀਡੀਏ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
-
ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ! 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ
-
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
-
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਸਮਾ (ESMA) ਐਕਟ ਲਾਗੂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ
-
ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
-
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ