ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ, ਡੀ.ਸੀ. ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਯੂ. ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ,ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਫਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਫਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।