ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ (ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਚ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਚ. ਸਕੀਮ (2014-15 ਤੋਂ 2021-22) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 71,212 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਚ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1309.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਸਤਾਰ/ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (2014-15 ਤੋਂ 2021-22) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 1898.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ।