‘ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਐਮੀਨੈੰਸ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 155859 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈl

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈl ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 25% ਬਜਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 9 % ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਟ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣl ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 19176 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 19076 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਕੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਮਾਡਲ, ਆਦਰਸ਼, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈੰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ‘ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼/ਐੱਨ. ਐੱਸ .ਕਿਊ .ਐੱਫ. ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।