ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼, ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ, ਜੋਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 14.20 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਆ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 1,351 ਕਰੋੜ, ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 11,560 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ 23.80 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ।