ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 70 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਸਟੇਅ

ਮੋਹਾਲੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ੍ਹਾਂਪੁਰ ਦੇ 70 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 110 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ‘ਖੇਵਟਦਾਰ’ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।