ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਆਰਡੀਐਫ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 145 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਫ਼ਾਈਬਰ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। RDF ਸਿਰਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਐਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।