ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ 957 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਗਲਾਡਾ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੜਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੜਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ 957 ਏਕਡ਼ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋਡ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰੈਕਾਂ ਲਗ ਗਈਆਂ।