ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਾਟਰ ਫ਼ਰੰਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਗਮ ਕਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕੈਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 4.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਛਾਈ ਕੰਕਰੀਟ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਇਲਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਊਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੇਅਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਭਰਵਾਲ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅੰਮਿ੍ਤ ਵਰਸ਼ਾ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਾਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬੈਚ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਦਾ 25-30 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।