ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 2044.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 99.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।