ਪੰਜਾਬੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ – ਰਾਣਾ
ਖੰਨਾ : ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ, ਕਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿਚ ਭੀੜਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗਣ।
ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹਨ ਬਾਕੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ. ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।
