ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹਡ਼ਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦਿਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਨਲ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।