ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2011 ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2011 ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਬੰਦੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ’ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੁਵਨੇਸ਼ ਭੱਟ, ਜਨਰਧਨ ਭੱਟ, ਡੀਐੱਸ ਰਾਵਤ, ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਅਤੇ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।

ਭੁਵਨੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2011-2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।