ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਠੋਕਿਆ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 64 ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟੂ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਿੰਗ, ਹੀਟ ​​ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਬਲ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਲੋਡ 18 ਪੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫੀਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸੇਤਮਾਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਏਨੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।