ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਜੇਬ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ, ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਰਿਫ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਟੈਰਿਫ/ਚਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਏਆਰਆਰ 36237.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀਐੱਸਟੀਸੀਐੱਲ ਦਾ 1492.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਆਰਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਉਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਨੈੱਟ ਸਰਪਲੱਸ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਤਕ 36149.60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 88.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।