ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ

ਬਠਿੰਡਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਈਂਧਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1 ਮਈ, 2022 ਤੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਓਵਰਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?” MC ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਲਣ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 2022-23 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, MC ਨੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਇਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।