ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 170ਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆ, ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਂਸਲ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 80 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 23 ਹਵਾਲਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 11 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਮਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੇਵ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।