ਯੂਪੀ/ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਮੋਹਾਲੀ  : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਦੂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਦੂ ਸੰਗਤੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ‘ਚ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 1,500 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਲੋਕ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ।